संसद के शीतकालीन सत्र में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोरसायन की नई योजना के तहत प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित करना है, जिससे निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके। पटेल ने बताया कि अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी दी जा चुकी है। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान करेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 40 करोड़ रुपये है।
शिशु आहार में मिलाई गई चीनी पर जवाब
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शिशु आहार में मिलाई गई चीनी के बारे में स्विस एनजीओ की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। इसके बाद देशभर में शिशु उत्पाद बनाने वाली निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इन उत्पादों में मिलाई गई चीनी खाद्य सुरक्षा एवं मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य पदार्थ) विनियम, 2020 के अनुरूप पाई गई है।
भारत में टीबी उन्मूलन की योजना
लोकसभा में एक अन्य प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने बताया कि भारत सरकार ने 2025 तक टीबी (तपेदिक) का उन्मूलन करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-2025) लागू की है। यह योजना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2030 से पांच साल पहले की है। नड्डा ने कहा कि 2015 में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 237 मामले थे, जो 2023 में घटकर 195 तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा टीबी से होने वाली मौतों में भी 21.4% की कमी आई है।
मंकीपॉक्स के मामलों की स्थिति
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि वर्तमान में भारत में मंकीपॉक्स (एमपॉक्स) का कोई सक्रिय मामला नहीं है। हालांकि 2022 से लेकर अब तक देश में 33 मंकीपॉक्स के मामले सामने आए हैं, जिनमें 17 मामले केरल और 16 मामले दिल्ली से हैं।
लैंगिक असमानता पर भारत की रैंकिंग
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को 146 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है। पिछले वर्ष भारत 127वें स्थान पर था और 2022 में 135वें स्थान पर था। ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार लैंगिक असमानता को कम करने के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता बढ़ाने के प्रयास कर रही है और महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।
पंजाब में कैंसर के मामलों में वृद्धि
लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए, मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार साल 2023 में पंजाब में कैंसर के कुल 41,337 मामले थे, जबकि 2022 में यह संख्या 40,435 थी। जाधव ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कैंसर के मामलों में बढ़ोत्तरी के कारणों की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रयासों का उल्लेख किया।
तमिलनाडु में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने तमिलनाडु में मासिक धर्म स्वच्छता के प्रबंधन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2011 से मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम को लागू किया है। इस कार्यक्रम का नोडल विभाग लोक स्वास्थ्य एवं निवारक चिकित्सा निदेशालय है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य सरकार के फंड द्वारा चलाया जाता है, जिसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।