दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण संकट के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी, 2025 को सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) और अन्य प्रदूषकों के लिए वैधानिक उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए बिजली संयंत्रों को अतिरिक्त तीन साल का विस्तार देने के सरकार के फैसले पर अपनी असंतोष और चिंता व्यक्त की। 30 दिसंबर, 2024 को, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने SO2 उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट (TPP) की समय सीमा बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना जारी की। मंत्रालय ने TPPs में फ़्लू गैस डिसल्फ़राइज़ेशन (FGD) सिस्टम की स्थापना के लिए समय सीमा बढ़ा दी है।
यह सत्र, जो निरंतर एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मुकदमे का एक खंड है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 द्वारा निर्धारित उत्सर्जन नियंत्रण मानकों के लिए बिजली संयंत्रों के पालन पर केंद्रित था। अदालत पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986, विशेष रूप से अनुसूची का उल्लेख कर रही थी, जिसमें पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानकों को सूचीबद्ध किया गया है। अनुसूची की मद संख्या 25 थर्मल पावर प्लांट को उनकी स्थापना तिथि के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित करती है:
- 31 दिसंबर, 2002 से पहले स्थापित इकाइयाँ
- 1 जनवरी, 2003 और 31 दिसंबर, 2016 के बीच स्थापित इकाइयाँ
- 1 जनवरी, 2017 से स्थापित इकाइयाँ
हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने अदालत को सूचित किया कि थर्मल पावर प्लांट दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में “आठ प्रतिशत प्रदूषण” के लिए जिम्मेदार हैं। पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के तहत उत्सर्जन मानदंडों के पालन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए गए विस्तार के कारण अनुपालन को बार-बार स्थगित किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे प्रदूषणकारी संयंत्रों को अपना संचालन जारी रखने की अनुमति मिल गई है। इस पर न्यायमूर्ति ओका का कहना है कि यदि इन समयसीमाओं को बढ़ाया जाना है, तो इससे उन्हें प्रदूषण फैलाने का लाइसेंस मिल जाता है।
न्यायमूर्ति ओका का निर्देश
सिंह ने अदालत को बताया कि एनसीआर के पास 11 कोयला आधारित थर्मल प्लांट हैं, जिनमें से चार को श्रेणी ए और सात को श्रेणी सी में वर्गीकृत किया गया है। इन प्लांट को शुरू में 2022 तक उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण हुई देरी के कारण समयसीमा बढ़ानी पड़ी। “रिटायर” और “नॉन-रिटायर” इकाइयों के लिए अलग-अलग समयसीमा भी निर्धारित की गई थी। कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति ओका ने सवाल किया कि क्या “नॉन-रिटायर” इकाइयों के लिए कोई औपचारिक परिभाषा मौजूद है। जवाबों से असंतुष्ट होकर, उन्होंने केंद्र सरकार को विस्तृत जवाब में “रिटायर” और “नॉन-रिटायर” इकाइयों की परिभाषाओं को स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति ओका ने भारत संघ को 11 थर्मल प्लांट को “रिटायर” और “नॉन-रिटायर” इकाइयों में वर्गीकृत करने का भी निर्देश दिया, जिसमें श्रेणी ए पर जोर दिया गया। समयसीमा के बार-बार विस्तार पर चिंताओं को उजागर करते हुए, उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को इन प्लांट के लिए अंतरिम मानदंड विकसित करने और प्रस्तावित करने का निर्देश दिया, जिनका पालन नई समयसीमा लागू होने तक किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, CAQM को विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से परामर्श करने का काम सौंपा गया है, तथा उनकी सिफारिशें एक महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी हैं।
संयंत्रों को बंद करना
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक नोट के अनुसार, 25 वर्ष या उससे अधिक समय से चालू ताप विद्युत संयंत्रों को बंद कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, इन संयंत्रों को बंद करने का निर्णय आम तौर पर पुराने बुनियादी ढांचे, उच्च उत्सर्जन, अकुशलता और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण जैसे कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। दिल्ली-एनसीआर में चल रहे वायु प्रदूषण संकट को देखते हुए, पुराने विद्युत संयंत्र जो उचित उत्सर्जन नियंत्रण उपायों को लागू करने में असमर्थ हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाना चाहिए।
दिल्ली-एनसीआर में थर्मल पावर प्लांट्स पर सीएक्यूएम की कार्रवाई
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 23 जून, 2022 के निर्देश संख्या 65 के माध्यम से आदेश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में सभी थर्मल पावर प्लांट्स को कम सल्फर वाले कोयले का उपयोग करना चाहिए और 7 दिसंबर, 2015 की एमओईएफ और सीसी अधिसूचना में निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करना चाहिए, साथ ही इसके बाद के संशोधनों और निर्देशों का भी पालन करना चाहिए। 17 सितंबर, 2021 को सीएक्यूएम ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में सभी थर्मल पावर प्लांट्स को 5-10 प्रतिशत के अनुपात में कोयले के साथ बायोमास छर्रों को सह-फायर करने का निर्देश दिया।
इन आदेशों के बावजूद, किसी भी थर्मल पावर प्लांट ने न्यूनतम 5 प्रतिशत बायोमास सह-फायरिंग लक्ष्य हासिल नहीं किया। 31 दिसंबर, 2024 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, केवल अप्रावा झज्जर 4.12 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में 11 में से नौ संयंत्र 3 प्रतिशत से कम सह-फायरिंग कर रहे हैं।
समय सीमा का विस्तार
एमओईएफ और सीसी को 2027 से आगे एनसीआर क्षेत्र में स्थित थर्मल पावर प्लांट्स को कोई और विस्तार देने से बचना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट्स को दिए गए लगातार विस्तार ने एक परेशान करने वाली मिसाल कायम की है, जिससे प्रदूषणकारी प्लांट्स बिना किसी जवाबदेही के काम कर रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता संकट को तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को दिल्ली-एनसीआर में श्रेणी ए प्लांट्स में एफजीडी सिस्टम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, जहां वायु गुणवत्ता देश में सबसे खराब है। एक बार जब इन महत्वपूर्ण संयंत्रों को संबोधित किया जाता है, तो श्रेणी बी और सी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए प्रयासों का विस्तार किया जा सकता है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र में उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यक्रम निदेशक निवित कुमार यादव ने कहा।
दिल्ली का वायु प्रदूषण, जो पहले से ही एक संकट है, और अधिक देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 7 मार्च 2025 को दोपहर 2 बजे इस मामले पर फिर से विचार किया जाएगा। तब तक सरकार को यह जवाब देना था कि क्या ये बिजली संयंत्र निर्णायक कार्रवाई करेंगे या सख्त कानूनी नतीजों का सामना करेंगे। Source: Down to Earth