अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मंगलवार को खाद्य कंपनियों से पैकेज के सामने पोषण संबंधी लेबल लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम बाइडन प्रशासन के तहत उपभोक्ताओं को स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह पहल अमेरिका में दीर्घकालिक बीमारियों जैसे डायबिटीज और हृदय रोगों से निपटने के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
प्रस्ताव में क्या शामिल है?
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो खाद्य उत्पादों के पैकेज पर उपभोक्ताओं को आसानी से दिखने वाली जानकारी मिलेगी, जिसमें सैचुरेटेड फैट, सोडियम और अतिरिक्त चीनी के स्तर के बारे में जानकारी होगी। ये तीनों पोषक तत्व जब अधिक मात्रा में सेवन किए जाते हैं, तो ये दीर्घकालिक बीमारियों से सीधे जुड़े होते हैं। प्रस्ताव में इन तत्वों को कम, मध्यम या उच्च के रूप में वर्गीकृत करने की बात की गई है।
दुनिया भर में पोषण लेबलिंग की आवश्यकता
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अक्टूबर में अपनी मसौदा दिशा-निर्देशों में कहा था कि पैकेज्ड खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों पर आसानी से पढ़ी जाने वाली पोषण संबंधी जानकारी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस और इटली जैसे देशों ने पहले ही पैकेज पर लेबलिंग को अनिवार्य या स्वैच्छिक बना दिया है।
कंपनियों पर असर
यह प्रस्ताव अगर लागू होता है तो यह पेप्सीको, क्राफ्ट हेंज और हर्शे जैसी कंपनियों पर असर डाल सकता है। हालांकि कंपनियों ने इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की।
पोषण संबंधी सुधार की उम्मीद
FDA के अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से खाद्य निर्माता अपने उत्पादों को सैचुरेटेड फैट, सोडियम और अतिरिक्त चीनी में कम कर सकते हैं, जिससे वे स्वस्थ बन सकते हैं। FDA के कार्यकारी, रेबेका बकनर ने मीडिया कॉल में यह बात कही।
सांसद बर्नी सैंडर्स की प्रतिक्रिया
FDA के इस प्रस्ताव पर अमेरिकी सांसद बर्नी सैंडर्स ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि यह प्रस्ताव अमेरिकी जनता को इन अस्वस्थ उत्पादों के खतरों के बारे में पर्याप्त चेतावनी नहीं देता। वे यह भी कह रहे हैं कि वे एक विधेयक पुनः प्रस्तुत करेंगे, जिसके तहत खाद्य और पेय उद्योग को अपने उत्पादों पर मजबूत चेतावनी लेबल लगाने होंगे, और बच्चों के लिए जंक फूड विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।
भविष्य में नियम लागू होने की योजना
FDA के प्रस्ताव के अनुसार खाद्य उत्पादों पर पोषण जानकारी बॉक्स लगाने की आवश्यकता तब होगी, जब नियम प्रभावी होंगे। बड़े व्यवसायों को तीन साल में और छोटे व्यवसायों को चार साल के भीतर यह नियम लागू करना होगा।